धंद्यातील-जातीव्यवस्था

धंद्यामधे सिंडीकेटस असतात, रॅकेट्स असतात तसेच जातीय ग्रुप्ससुद्धा असतात फक्त त्याला "चेंबर ऑफ कॉमर्स" असे नाव नसते. ते पृष्ठभागावर देखील नसते. ही सिस्टीम इतकी स्मूथ बसली आहे कि आपल्याला रोज पाहून सुद्धा त्यातला जातीय कोन लक्षात येत नाही. ते वाईटच आहे असे म्हणता येईल का याबद्दल वेगवेगळी मतं येतील.

असा व्यवसाय केला जातो हे कोणताही अभ्यासक्रमात किंवा कार्यक्रमात शिकवले जात नाही. हे कुठे पुस्तकातही वाचायला मिळणार नाही.यांचे काम कसे चालते ?

माझे अनेक पटेल मित्र आहेत. गुजरातेत तर त्यांचे वर्चस्व आहेच. मी काही दिवस इन्श्युरन्स एजंट म्हणून काम केलं. इन्शुरन्स एजंटला अनेक गोष्टी माहीत होतात. मी फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरच्या एका पटेलाकडून नियमित स्टेशनरी विकत घ्यायचो. माझ्या व्यवसायासाठी लागणारी काही रजिस्टर्स मी डिझाईन केली होती. ती हा बनवून द्यायचा. पुण्यात सर्वात पहिल्यांदा त्याच्याकडे जंबो कलर झेरॉक्स मशीन आले होते. छोट्या जागेतून त्याने व्यवसाय वाढवला. त्या कष्टाचे कौतुक आणि अभिमान दोन्ही आहेच. माझ्या ब्रॅंचचा धंदा सुद्धा त्याला दिल्याने मला तो चांगला मानायचा. या विश्वासावर त्याला माझ्याकडून पॉलिसी घेण्याबद्दल विचारले. LIC च्या निवडक चांगल्या पॉलिसीमधली एक होती ती. त्यालाही ते मान्य होते. मैत्रीसुद्धा मान्य होती. पण त्याने जे सांगितले ते चक्रावून टाकणारे होते.

या पटेलांचे एक मासिक (काय म्हणायचं त्याला?) निघते. त्या मासिकात कुठला पटेल काय धंदा करतो याची माहिती, फोन नंबर वगैरे तपशील दिलेला असतो. एक पटेल औरंगाबादला आहे. त्याच्याकडे कसल्या तरी स्टील प्लेट्स बनतात. तर मग ठाण्यातल्या पटेलाला त्या प्लेट्स त्याच्याकडून घ्याव्या लागतात. मुंबईतल्या पटेलाकडे जर त्या प्लेट्स मिळत असतील तर मग तो घेऊ शकतो. पण पटेलाव्यतिरिक्त दुस-याकडून चुकूनही घ्यायचे नाही असा दंडक आहे.

इन्श्युरन्स साठी राजस्थानातून तीन पटेल पुण्यात येतात. पॉलिसी त्यांच्याकडून काढून घ्यायची हा नियम आहे. शेजारी इन्श्युरन्स एजंट राहत असेल आणि तो पटेल नसेल तर त्याच्याकडून पॉलिसी घेता येत नाही. मुंबईत सुद्धा बरेच पटेल इन्श्युरन्स एजंट्स आहेत. त्यांचे ग्राहक ठरले आहेत. थोडक्यात पटेल व्यावसायिकांनी आपसातच स्पर्धा करायची. एकाचा ग्राहक दुस-याने पळवायचा नाही. जर तो ग्राहक स्वत:हून वळाला तरच.

हे अलिखित नियम जर तोडले गेले तर समुदायाकडून त्या पटेलाला अगदी छोटासा दंड लावला जातो. त्या काळी २१ रू होता. आताचे माहीत नाही. पण अमक्या तमक्या पटेलाने २१ रू. दंडापोटी भरले हे त्यांच्या त्या पुस्तिकेत प्रकाशित झाले रे झाले की तो पटेल आयुष्यातून उठतो. त्याच्याशी सर्व प्रकारचा धंदा समुदायाकडून बंद केला जातो. त्याला समाजाच्या बँका देखील कर्ज देत नाहीत. भिशीतून त्याला बाहेर काढले जाते.

दुसरे उदाहरण सोमवंशीय क्षत्रिय समाजाचं. अनेकदा लिहीले आहे त्याबद्दल.

पूर्वी या समाजाचं ऑफीस स्वारगेटला होतं. आता नारायण पेठेत आहे. कानात बाळी घालणारे मिठाईची, हार्डवेअरची, सायकल्सची, मेडीकलची, गिफ्ट आर्टिकलची दुकाने चालवणारे अस्वच्छ राजस्थानी लोक ही त्यांची ओळख आहे. पुण्यात, मुंबईत सर्वत्रच यांची दुकाने लक्षणीय आहेत. गुजराथी समाज पूर्वी जो किरकोळीचा व्यवसाय करायचा तो आता यांच्याकडे आहे. गुजराथी समाज होलसेल मधे गेला आहे.

राजस्थानी दुकानदार गावाकडून एक मुलगा आणतो. त्याला राबवून घेतो. त्याचा पगार समाजाच्या ऑफीसकडे जमा करतो. मुलगा मोठा झाल्यावर जेव्हढे पैसे पगाराचे जमा झाले असतील तेव्हढेच दुकानदार भर घालून देतो. या मुलाला मग समाज दोन लाख रूपये उचल देतो (आकडे जुने आहेत). त्यातून त्याचा मालक त्याने हेरून ठेवलेले दुकान भाड्याने मिळवून देतो. दोन लाखात पागडी आणि दोन वर्षाचे भाडे असते. पगार जमा झालेला असतो. त्यातून तो वस्तू आणतो. कमी पडलेले पैसे समाजाकडून कर्ज म्हणून मिळतात. मग त्याचं दुकान चालू लागते. (दुकान चालेल का हा प्रश्नच नसतो). मग तो गावाकडून एक मुलगा आणतो. पुढे हे सायकल रिपीट होते. अशा पद्धतीने एकाची दोन, दोनाची तीन दुकाने होत जातात. हळू हळू सगळीकडे राजस्थानीच दिसू लागले आहेत. आता या दुकानांना लागणारा माल सुद्धा राजस्थानीच पुरवणार. यांचेही विमे त्यांचा समाजातला प्रतिनिधीच उतरवणार.

आजपर्यंत समाजाकडून मिळालेल्या उचल आणि कर्जाला कुणी बुडवलेले नाही. धंदा चालला नाही असे झालेले नाही. यांना ब्यांकेची आवश्यकता नाही. कायदेशीर बाबींसाठी एखादे अकाउंट असते फक्त. यांच्यातही दंड लागतो.

तिसरे उदाहरण अग्रवाल समाजाचे.

हा वेगळा समाज आहे. यांचे जैन, शहांशी सख्य असते. यांची किराणा मालाची दुकाने असतात. मार्केट यार्डातल्या अग्रवालाकडे ते माल भरतात. अग्रवाल नसेल तर मग शहा, जैन. साधारण २०, २१ तारखेला हे महिन्याचा माल भरायला येतात. त्या वेळी त्यांना पैसे द्यायचे नसतात. पैसे कधी हे शेठ विचारत नाहीत. हेच सांगतात ३ तारखेला हिसाब चुकता करेंगे. बाजूचा मराठी दुकानदारही त्य़ाच शेठकडे माल भरायला आलेला असतो. पण त्याच्या आणि अग्रवालच्या दुकानात हटकून पाच पैशाचा फरक असतो. कारण हे शेठकडे रडतात. बाजूमे पाटील का दुकान है. साब मराठी माणूस उधरच जायेंगे. मग तो याला वेगळा दर लावतो. शिवाय खरेदी रोख नाही.

याच्याकडे एखाद रूपयाचा फरक असला की सगळी गर्दी त्याच्याकडे लोटते. एक तारखेला जास्तीत जास्त जोर असतो. जवळपास सगळा माल संपलेला असतो. दोन तारखेला माणूस पाठवला जातो. शेठचा हिशेब क्लोज.

अजून बरीच उदाहरणे आहेत. इथे फक्त तीनच नमुने दिले आहेत.

भारतातली बाजारपेठ अशीच चालते आणि खुलीही चालते. पण ही बारीक कलाकुसर माहीत नसलेले जेव्हां वाद घालायला येतात तेव्हां त्यांच्याशी काय बोलायचे ?

हल्ली बिल्डरांच्या पण संघटना आहेत. त्यांच्यातही सिंडीकेट्स निर्माण झालेत. जातीच्याच बिल्डराला जमिनी द्यायचे करार होताहेत. कुठल्याही रिअल इस्टेट एजंटला नवे ट्रेण्ड्स विचारा.

खाण्यापिण्याच्या बाबतीत आजही अंधश्रद्धा, रुढी आहेत. त्या नाहीतच असे म्हणणा-यांना कोपरापासून नमस्कार. 

मग आपण कुठे आहोत?-

व्यवसायात एकमेकांना मदत कधी करणार.

आता तरी आपल्यासारख्या सुशिक्षित तरुणांनी यावर विचार मंथन करावे.

Business Help Group करून तालुकावर मदत केंद्रे स्थापन करावीत. 

समाजाला मदत होईल असे उपक्रम न राबविता आपण फक्त राजकारण करीत राहिलो.

राजकारण कराच पण राजकारणाचा फायदा समाजाला होईल असे उपक्रम सर्वांनी सुरु करावेत.

धन्यवाद

Post credit

Aditya Jadhav