बँक खाते वरसान नोंद आवश्यक आहे

आज प्रत्येकाकडे कुठल्यातरी राष्ट्रीयकृत बँकेचे एक बचत खातं आहेच आहे खाजगी असो की राष्ट्रीयकृत प्रत्येक बँकेला खात्यासोबत त्याचा वारसदार म्हणजेच नॉमिनी हे बंधनकारक ठेवलेला आहे पण बऱ्याच खातेदारांच्या बचत असो की चालू खाते असो वारसदार नोंदणीकृत केलेला दिसून येत नाही. हे दिसायला जरी अगदी सोपं असलं तरी भविष्यात त्याचा खूप मोठे नुकसान ठरलेला असतो मृत्यू हा माणसाला कधी न चुकणारा व कधीतरी येणारे अटळ सत्य आहे. आपल्या पाठीमागे आपण गेल्यानंतर आपल्या त्या खात्यात शिल्लक असलेली बचत केलेली रक्कम ही आपल्या कायदेशीर वारसाला मिळावी यासाठी प्रत्येक बँकेने खाते उघडल्यानंतर एक फॉर्म भरून कायदेशीर वारसाची नोंद करण्याबाबत प्रत्येक ग्राहकाला सूचना केलेली असते आपण जेव्हा बँकेत नवीन खाते उघडतो त्यावेळेसही खाते उघडण्याच्या फॉर्ममध्ये आपल्या कायदेशीर वारसाची नोंद घेण्याबाबत आपल्याला लेखी कळवावे लागते. खाते उघडल्यावर पासबुक हातात मिळतो तेव्हा त्यावर रजिस्टर नॉमिनी असे नमूद असते तेव्हा आपल्या लक्षात येते की आपल्या खात्यावर आपल्या वारसांची नोंद झालेली नाही मग काय करायचं बँकेत जाऊन आपल्या वारसाची नोंद करण्यासाठी बँकेकडून पुरवण्यात आलेला फॉर्म घेऊन तो व्यवस्थित भरावा व त्याची झेरॉक्स काढून एक फॉर्म बँकेत जमा करावा व एक फॉर्मवर बँकेतील घेऊन तो आपल्या घरी सुरक्षित ठेवावा ज्या खात्यावर वारसाची नोंद केलेली नसते अशा खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खूप मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागते त्या खातेदाराचे सर्व वारस यांना 500 रुपये प्रति किमतीचे तीन ते चार मुद्रांक म्हणजेच स्टॅम्प पेपर खरेदी करून शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते काही दिवसानंतर बँकेचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर बँक तुम्हाला कायदेशीर वारसदार म्हणून संबोधते व त्या खात्यात शिल्लक असलेली रक्कम तुम्हाला एक संयुक्त खाते काढून त्यात जमा करते अशी ही अतिशय गुंतागुंतीची व फार त्रासदायक अशी प्रक्रिया किमान दोन-तीन महिने चालते जर आपण आपल्या खात्याला वारसान नोंदणी करून ठेवली तर भविष्यात आपल्या वारसांना त्रास होणार नाही जर आपण कुठल्या बँकेत  मुदती म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट केले असेल व त्यात वारसा नोंद केली नसेल तर अशा प्रसंगी वारसान असणाऱ्या सर्व वारसांना कागदोपत्री खूप श्रम घ्यावे लागतात त्याही प्रसंगी वेगवेगळ्या किमतीचे मुद्रांक म्हणजेच स्टॅम्प पेपर व शासकीय कार्यवाही करावी लागते काही प्रसंगी तर जितके रुपयाची फिक्स डिपॉझिट असेल किमान त्याच्या पाचपट संपत्ती असणाऱ्या नागरिकाचे हमीपत्र खातेदाराचे हमीपत्र बँकेला भरून द्यावे लागते अशा या अतिशय गुंतागुंतीच्या व वेळ काढू कामांमुळे हकणाक त्रास होतो म्हणून जर आपले कुठल्याही बँकेत कोणत्याही प्रकारचे खाते असेल तर वेळात वेळ काढून कृपया आपल्या खात्यावर आपल्या वारसांची नोंद करून घ्या . मी एका उदाहरणांमध्ये असे पाहिले आहे की एका ग्राहकाचे दोन लक्ष रुपये एका राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये फिक्स केले होते त्याला फक्त केवळ पत्नी होती कोणतेही मूलबाळ नव्हते अचानक त्याचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले काही कालावधीनंतर असे लक्षात आले की त्याने फिक्स केलेल्या त्या सर्टिफिकेटवर वारसांची नोंद नसल्यामुळे त्याच्या पत्नीला ही रक्कम मिळवण्याकरिता खूप हकनाक त्रास सहन करावा लागला वेगवेगळ्या किमतीचे मुद्रांक शुल्क घेऊन सर्व बँकेचे सोपस्कार पूर्ण करून दोन महिन्यानंतर हे पैसे तिच्या वैयक्तिक खात्यात वळते करण्यात आले. एका उदाहरणात असेही लक्षात आले की कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खात्यात त्याने कोणतेही वारसान नोंदणीकृत केले नव्हते तर त्याच्या अन्य खात्यात त्याच्या एका मयत असलेल्या नातेवाईकाचे नाव नोंदवलेले असल्याचे बँकेतून कळले दोन्ही खात्यांमध्ये लाखो रुपये शिल्लक असल्याचे त्याचे मृत्युपच्यात लक्षात आले वारसांना सर्व बँकेचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात खूप मनस्ताप सहन होत आहे बँकेतील गर्दी व कागदांची परिपुर्तता करण्याकरिता त्यांना किती दिवस लागतील हे सांगता येणे कठीण आहे अशा या वरील दोन उदाहरणांमुळे केवळ एक रुपयाचा कागद कधीतरी वेळ काढून आपण बँकेत जमा करावा व आपल्या पश्चात आपल्या वारसांना त्रास होऊ नये म्हणून वारसान नोंद करून घ्यावी.

ग्रामीण जीवन बुटके पूल

आपल्या देशाचे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक खेड्याला शहराशी जोडण्याचा मनोधैर्य असलेलं प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत प्रत्येक गावाला पक्के डांबरी रस्ते बांधून दिलेत त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक खेडोपाडी असणाऱ्या रस्त्यावर गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांना पुलाचेही बांधकाम करण्यात येते पण हे पूल नदीच्या किंवा त्या नाल्याच्या उंची इतपतही बांधली जात नाही. अतिशय बुटक्या उंचीचे ते पूल बांधले जाते हीच खरी अडचण सामान्य नागरिकाला झालेली आहे. गावाला वेढून जाणारी नदी नाला ओढा व त्यावर बांधलेले उंचीने बुटके पूल हे खरोखर संशोधनाचा विषय आहे. गावात जाताना रस्त्यात असणारी नदीची जमिनी पासूनची खोली लक्षात न घेताकेवळ दळणवळणाच्या दृष्टीने पुलांची निर्मिती केली जाते पण ते पूल व्यावहारिकदृष्ट्या किती उंच असावे त्याचे निकष केवळ त्या बांधणाऱ्या विभागालाच माहित. सर्वसामान्य नागरिकांना सोईचे होईल असे दिसत नाही कारण बहुधा पुलाची उंची 4 ते 5 फूट इतकीच असते त्यामुळे पावसाळ्यात छोट्या पाण्यातही पूर येतो तासंतास गावाचा संपर्क तुटतो. शेतकरी विद्यार्थी मजूर सर्वांचाच कामाचा खोळंबा होतो. कधीकधी तर अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या अपघातात अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. जर जमीन लेव्हल घेऊन योग्य त्या उंचीचे पूल बांधल्यास दळणवळण सुखकर होईल. अनेकांचे प्राण वाचू शकतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधले जाणारे पूल हे किती दर्जेदार आहेत याचा नेम नसतो बांधले जाणारे नवीन पूल पहिल्याच पावसाळ्यात पाहून जाते किंवा अर्धवट स्थितीत अडकून राहते बांधकामाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असतो किंवा ते कामच मुळात दर्जाहीन असते याला जबाबदार कोण? सर्वसाधारणपणे याला दोषी संबंधित कंत्राटदाराला ठरविले जाते पण ही सदोष यंत्रणा कधी दुरुस्त होईल ? कधी लोकांच्या निष्पाप जाणाऱ्या बळी थांबेल हे सांगता येणार नाही कधीतरी आपणही त्याच पुलावरून जाणार आहोत मरण कोणालाही चुकलेलं नाही हे मात्र त्या निष्ठुर राजकारण्यांनी कंत्राटदारांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला हवं आज महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये भल्या मोठ्या नद्यांवर बांधण्यात येणारी मोठी पूल पत्त्यांसारखी कोसळत आहेत याचे कुणालाच काही वाटत नाही खेडेगावात बांधली जाणारी छोटी मुलं टिचभर पावसात वाहून जातात एक तर वर्षानुवर्ष बांधली न जाणारी पुलं केवळ सरींच्या पावसात अलगद वाहून जातात व त्यांची दुरुस्ती सुद्धा वर्षानुवर्षे होत नाही ते फार भयावह आहे गावातल्या माणसांनी जगाव कसं ? आज या व्यवस्थे समोरचा खूप मोठा निष्ठुर प्रश्न आहे. शहरातल्या लोकांना फार फार चांगल्या सुविधा मिळतात येथील लोकांना सिमेंटचे रस्ते बांधून दिले जातात मग खेड्यातील लोकांना ही सगळी व्यवस्था का मिळत नाही खेड्यातील लोकांनाच या सर्व गोष्टींचे वावडे का एकाच देशात राहणाऱ्या पण वेगवेगळ्या भागातील लोकांना वेगवेगळ्या न्याय उघड डोळ्यांनी आपण पाहत आहोत. खेड्यातील माणसांच्या जीवनाचे मोल काय ? शहरातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा यातील समतोल जर आपण लक्षात घेतला तर नक्कीच भारतीय लोकशाहीने दिलेले समानतेचे मूल्य हे कुठेतरी दुभंगलेले आहे असे चित्र आज निर्माण झालेले आहे तरी आज खेड्यातील मनुष्य आपल्या जीवन मरणाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविण्याचाच फार मजबूर झालेला आहे तो अतिशय आनंदाने जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो आहे पण त्याला किमान ज्या पावसाळ्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या पुलाच्या समस्येने वेढले आहे त्या अत्यंत गरजेच्या अशा या प्रश्नाची सोडवणूक शासनातर्फे झाली पाहिजे त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे हे तत्त्व शासनाने लक्षात घेतलं पाहिजे पावसाळ्यामुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जेव्हा एखाद्या शेतमजुराचा अपघात होतो किंवा विषारी सर्पदंश होतो जंगली प्राण्यांचा हल्ला होतो तेव्हा त्यांना वेळीच मदत मिळू शकत नाही मात्र त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो वैद्यकीय सुविधेसाठी त्यांना आणताना छोट्या उंचीच्या पुलावरून जर पाणी वाहत असेल आणि ते पाणी जर तासन तास उतरत नसेल तर अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीचा गेलेल्या जीवाला जबाबदार कोण हा प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरीत आहे हा प्रश्न कुठेतरी सुटायला हवा या प्रश्नावर कुठेतरी आवाज उठवला गेला पाहिजे म्हणून भारतीय संसदीय लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ आणि सरकार यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली पाहिजे आपण आपले लोकप्रतिधी म्हणून निवडून दिलेले आमदार खासदार किंवा इतर कोणतेही लोकप्रतिनिधी यांनी या गोष्टीचं गांभीर्य लक्षात घेतलं पाहिजे त्याचबरोबर ज्या लोकांना या प्रश्नाची जाणीव आहे किंवा या प्रश्नाबाबत जे जागरूक आहेत अशा नागरिकांनी या गोष्टीची दखल घेऊन या गोष्टीचा पाठपुरावा शासनाकडे वारंवार केला पाहिजे खेड्यातील नागरिकाला सुद्धा जगण्याचा तोच समान अधिकार मिळायला हवा तो सुद्धा या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे अशा या जगाच्या पोशिंदासाठी सर्वांनी एक दिलाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे फार गरजेचे आहे हजारो विद्यार्थी या छोट्या उंचीच्या पुलामुळे अनेक दिवस आपली शाळा व शिक्षण यापासून वंचित राहतात अनेक शेतकरी जे आपल्या शेतामध्ये अन्नधान्य पिकवतात त्या पिकवलेल्या शेतमालाची या छोट्या उंचीच्या फुलांमुळे जी नासाडी होते वेळप्रसंगी तयार झालेला भाजीपाला दूध किंवा इतर त्यांच्या घरी निर्माण होणारे पदार्थ हे प्रसंगी शहरात नेऊन विक्री करता येत नाही आणि त्यांना त्यांचं नुकसान होतं अगोदरच गरिबी असलेले हे संसार पुन्हा कर्जाच्या खाईत कोसळले जातात बँकांकडून घेतलेले कर्ज त्याला करता न येणारी परतफेड आणि त्या परत फेडीसाठी होणारी ससेहोलपट यांचा ताळमेळ बसत नाही आणि वेळोवेळी शासनाच्या अनेक योजना गरीब शेतकऱ्यांसाठी किंवा गरिबांसाठी असून या कारणामुळे पूर्णत्वासही येऊ शकत नाहीत म्हणून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे हीच एक विनंती.

शाळेबद्दल बदललेला दुष्टीकोन

मागील 4 वर्षांपासून मी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा मेढा पंचायत समिती भिवापूर जिल्हा नागपूर येथे पदवीधर शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार सांभाळत आहे. शाळेची चालू शैक्षणिक वर्षातील पटसंख्यावर्ग 1 ते 7 ची 39 इतकी आहे. शालेय परिसर खूप सुंदर आहे शाळेला संपूर्ण संरक्षण भिंत आहे. भले मोठे 15 फूट रुंदीचे लोखंडी रेलिंग असलेले लोखंडी गेट आहे. शाळे सामोरील एका परिवाराचे शेती सोबत ट्रॅक्टर जिप तसेच पिकप चा व्यवसाय आहे. नेहमीच शाळेच्या समोर वाहने उभी करून ठेवतात. सांगून काही उपयोग होत नाही त्यांच्याकडे पार्किंग साठी जागाच उपलब्ध नाही तरी वाहने घेतात. शाळेला सुट्टी असली की शाळेच्या गेट समोरच वाहने उभी करतात. हा नित्यक्रम झालेला आहे ग्राम पंचायत ला लेखी कळविले पान काही उपयोग झाला नाही. शाळेतील संरक्षण भिंतीवर कपडे वाळत घालणे हा दुसरा उद्योग नियमित आहे. आज तर हद्द झाली शाळेच्या गेटवर चक्क कपडे वाळू घातले. मी सकाळी 9:00 वाजता नेहमी प्रमाणे शाळेत आलो तेव्हा शाळेच्या गेटवर कपडे वाळत घातले होते काढायला सांगितले व आपल्या नवोदयसाठी अतिरिक्त वर्ग असलेल्या वर्गात शिकवायला गेलो. 10:00 वर्ग संपला पाहतोय तर गेटवर कपडे तसेच वाळत होते. मला थोडा राग आला म्हणून शाळेच्या बाहेर आलो व ज्यांचे कपडे वाळत घातले होते त्यापैकी एका महिलेला तुम्हाला काहीच वाटत नाही का ? असे बोललो व प्रार्थणेसाठी शाळेत परत आलो. काही क्षणात त्या घरातील सर्व पुरुष व महिला शाळेत भांडण करण्यासाठी आल्या. मी त्यांचा अपमान केला असे बोलल्या. माझ्या शाळे समोर दर्शनी भागावर कुणी कपडे वाळत घालेल तर आम्ही शिक्षक आहोत म्हणून कधी पर्यंत सहन करायचे. काही वेळातच सर्व लोक निघून गेले. परमेश्वराला एवढेच मागणे आहे की आता तरी तो प्रकार बंद व्हावा.

शिक्षक बदली व प्रशासन

 श्रेयवादाने राजकारण नासले असे म्हणत असताना आता शिक्षण क्षेत्र ही त्याला अपवाद नाही असे खेदाने म्हटले जाते अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणारा हा शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदलीचा प्रश्न शेवटी आज अखेर उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने थांबला अनेक शिक्षक संघटनांनी 2025 मध्ये होणाऱ्या बदलांच्या विरोधात माननीय उच्च न्यायालय येथे अनेक याचिका दाखल केल्या त्यातील अत्यंत महत्त्वाची याचिका होती ती म्हणजे बदल्या करण्याची अयोग्य वेळ शासनाचे निर्देश असताना मे महिन्याचे शेवटी पर्यंत शिक्षकांच्या बदल्या व्हाव्यात असे असताना जुलै महिना अर्ध्यावर आला तरी शाळा चालू झाल्या तरी शिक्षकांचे शिकवणी सुरू झाले तरी शिक्षकांच्या बदलांचा मेळ बसेना एक तर शिक्षकांच्या बदल्यांची संवर्ग व त्यात महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक यांच्या एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हजारो बदल्या एकाच वेळी एकाच तारखेला करायच्या हा खूप मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न शासनाने नेमलेल्या विंचीस या कंपनीच्या सॉफ्टवेअरला चालवताना संवर्गनिहाय त्यात संवर्ग एक नंतर संवर्ग दोन तीन चार असे संवर्ग झाल्यानंतरही उर्वरित रिक्त राहिलेल्या जागेवर विस्थापित राऊंड करून बदल्या करण्याची किमया करणे म्हणजे खूप मोठी कसरत करणे होय प्राथमिक शिक्षकांची खूप मोठी संख्या त्यातही वेगवेगळ्या लोकांना दिलेले संवर्गनिहाय आरक्षण इत्यादी गोष्टी यांचा योग्य ताळमेळ बसवताना दररोज नवीन नवनवीन येणारे बदल सूचना यामुळे शासनाने जरी शिक्षकांच्या बदल्या मे अखेरीस कराव्यात असे सुचवले असले तरी अनेक वर्षापासून ते शासनाला शक्य झालेले दिसत नाही सन 2018 मध्ये यशस्वीरित्या पहिल्यांदाच पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन प्रमाणातील बदल्या झाल्या होत्या त्यानंतर मात्र अशी किमया होऊ शकली नाही 2025 मध्ये मात्र ऑनलाईन बदल्या होतील  शासनाने बदल्यांचे वेळापत्रकही जाहीर केले होते मात्र योग्य नियोजना अभावी किंवा वारंवार येणाऱ्या सूचनामुळे ते शक्य होऊ शकले नाही शेवटी काही संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षक संघटनांचे नेते माननीय न्यायालयात गेले आपापल्या मागण्या त्यांनी न्यायालय पुढे मांडल्या मुख्य मागणी ही होती की बदला करण्याची अवधी आणि काळ संपुष्टात आलेला आहे शासनाने निर्धारित केलेल्या कालावधी संपून खूप काळ लोटलेला आहे आणि माननीय न्यायालयाने त्या याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून शेवटी जैसे ती परिस्थिती ठेवली व बदलीची प्रक्रिया पुढे करता येणार नाही त्याचप्रमाणे बदली करणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या कंपनीस यापुढे कोणतेही काम करू नये असे ढोबळ मानाने सांगता येईल असा निकाल दिला ज्या शिक्षकांनी आपल्या शाळेवर लक्ष केंद्रित केले आहे आपल्या मुलांचा अभ्यासक्रम सुरू केलेला आहे त्या शिक्षकांना खूप मोठा दिलासा मिळालेला आहे नुकत्याच काही दिवसापूर्वी संवर्ग एक च्या बदल्या झालेल्या होत्या त्याच्या याद्याही प्रकाशित झाल्या होत्या आणि त्यांना मिळालेली गावही कळली होती पण मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांचा हिरमोड झाला दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव बदला ह्या रद्द होतात हेही एक खूप मोठे संशोधनाचा विषय असू शकते महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द होण्याची फार कमी आठवण येते पण शिक्षकांच्या बदल्या मात्र ह्या ना त्या कारणाने रद्द होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही न्यायालयाचा मान करूया व पुढील एक वर्ष पुन्हा बदलीसाठी वाट बघू या   

LOKMAT SAMACHAR Z P U P S MEDHA