fमागिल काही दिवसात दोन घटनांनी देशाला हादरवून सोडले, एक म्हणजे पुलवामा येथील भ्याड दहशदवादी हल्ल्यात चौरे-चाळीस जवानांची हत्या. करोडो पाणावलेल्या डोळ्यांसोबत संपूर्ण देशाने हळहळ व्यक्त केली, जगातील बहुतांशी देशाने आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या. ‘अब के बार...आर पार’ अशी भाषा बऱ्याच व्यासपीठांवरून बोलली गेली आणि अपेक्षेप्रमाणे वातावरण तापवले गेले. दोषींना शिक्षा झाल्याशिवाय हुतात्म्यांना न्याय मिळणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे...पण यात दिरंगाई नको आणि या विषयाचे राजकारण व्हायला तर नकोच! तेव्हाच आम्ही एका परिपक्व लोकशाही ची नांदी देवू शकतो.
अश्यातच दुसरी एक घटना घडली आणि तिच्याकडे जास्त लक्ष न गेल्यामुळे चर्चा झालीच नाही, ती घटना म्हणजे रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर व संचालन मंडळानी सरकार ला २७,००० करोड रुपयांची मदत दिली. रिझर्व बँकेचा हा रिझर्व फंड देशात येणाऱ्या आकस्मिक संकटाच्या तयारीसाठी ठेवला जातो आणि कठीण प्रसंगी वापरण्यास सरकारला पुरविला जातो!! विशषत: आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने या बँकेचा हा राखीव निधी घेतलेला नाही..हे विशेष!! याच मुद्द्यावरून मोदी सरकारनेच नियुक्त केलेले गव्हर्नर अर्थशास्त्री डॉ. उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता,त्यापूर्वी राघुराम राजन या अर्थतज्ञानानी ही सरकारच्या या बँकेवर कब्जा करण्याचा वृत्ती विरोधात राजीनामा दिलेला होता... हे ही लक्षात घेण्यासारखे आहे...
रिझर्व बँकेच्या हा रिझर्व फंड सरकारला न देण्याच्या निर्णयावरून डॉ. उर्जित पटेल यांना पायउतार व्हावे लागले आणि सरकारी मर्जीतील पसंदितील शशिकांत दास यांना गव्हर्नर म्हणून (दास हे अर्थशास्त्राचे नाही तर इतिहासाचे तज्ञ आहेत हे समजून घ्यावे) नियुक्ती करण्यात आली होती.
या सर्व घटनाक्रमामध्ये काही आक्षेपहार्य्य प्रश्न उपस्थित होत आहेत?? चौफेर विकास करत आहोत अश्या बोंबाटया मारणाऱ्या सरकारला अशी कुठली आर्थिक इमर्जन्सी आली की त्यांना रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीसाठी विनवण्या कराव्या लागल्यात आणि नकार देणाऱ्याला पायउतार करावे लागले??आर्थिक विकासाचे फुगीव आकडे दर्शविणाऱ्या सरकार वर अचानक आलेल्या आर्थिक आणीबाणी चे नेमके कारण काय आहे? कदाचित स्कील इंडिया-स्टार्टअप इंडिया च्या नावाखाली हजारो करोडो रुपयांचा झालेला अपव्यय की रस्ते पुनर्निर्मिती च्या नावाखाली झालेला आंधळा विकास या आर्थिक तुटीस जबाबदार तर नाही ना? असे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेल?LIC सारख्या खंबीर संस्थेला खिळखिळी करून सर्वसामान्य लोकांच्या घामाच्या पैश्याचा अपव्यय तर होत नाही ना?
अतोनात कर्जबाजारीपणामुळे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे दिवाळखोरीत रुपांतर होतांना दिसत आहे आणि पुन्हा एकदा जागतिक मंदीचे सावट जगा समोर उभे असतांना रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीला खर्च करणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखेच नाही का? कदाचीच ही भविष्यवेधी वेळीच ओळखून डॉ. उर्जित पटेल यांनी सरकारला राखीव निधी देण्यास नकार दिला असेल का? वेळप्रसंगी पायउतार होण्यासही मागेपुढे पहिले नाही. अश्या कर्तबगार अर्थशाश्त्र्याला नमन.
अश्यातच जर आपल्यावर युद्धासारखा प्रसंग ओढावला तर आपली आर्थिक कोंडी तर होणार नाही ना?? आणि झालीच तर रिझर्व बँके कडील राखीव निधी चे काय? या सर्व बाबी प्रकरणातून निर्माण होतात की, काहीतरी मोठी आर्थिक बोंब-गडबड आहे, आणि सरकार आपल्या अब्रूसाठी विकासाच्या फाटक्या घोगंडयाखाली कोंबडा झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. परंतू आज ना उद्या का कोंबडा जोराने ओरडून सांगिल्या शिवाय राहणार नाही. आणि तेव्हाच लोकांना अंधार आणि उजेडातील खरा विकास दिसेल.
No comments:
Post a Comment