AFSS वेतन प्रणाली

जगातील सर्वच प्रगत देशातील वेतन प्रणालीचा विचार केला असता भारतात अर्थतज्ञानी सुचविलेल्या AFSS  प्रणाली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताची राहील का ? यावर वैचारिक मतभेद असू शकतात.

शासकिय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक वेतनात विविध भत्त्यासह वेतनाचा गुंता सोडविण्यासाठी AFSS प्रणाली कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत वेतन संरचना समितीचा अभ्यास सूरू आहे. आठवे वेतन आयोग देणार नसल्याचे यापूर्वीच शासनाने घोषित केले आहे. शासनाला दर वर्षी जानेवारी किंवा जुलै महीन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मूळ वेतनाच्या 3% द्यावी लागते. तसेच महागाई भत्ता प्रत्येक ६ महीन्यांमध्ये समिक्षे अंतर्गत वर्षातून दोनदा 3% ते 6% प्रमाणे द्यावा लागतो तसेच अनेक इतर भत्ते जसे घरभाडे भत्ता वाहतूक भत्ता व इतर भत्ते द्यावा लागतात. विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे भत्ते अनुदेय असतात. त्या सर्व भत्त्यांची समिक्षा करून माहे जानेवारी 2027 च्या वेतनात माहे डिसेंबर 2026 चे अंतिम वेतन हे जानेवारी 2027 च्या वेतनाला किमान AFSS 0.90% प्रमाणे लागू करून देय केल्यास पुढील मासिक वेतनांना त्याच दराने माहे डिसेंबर 2027 पर्यंत लागू राहू शकेल. जानेवारी 2028 पासून AFSS चा दर ठरविण्यासाठी आर्थिक सल्लागार समितीचा FAC चा अहवाल लागू होईल. कर्मचारी वेतनाचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता हे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थेर्यता प्रदान करू शकेल असे प्रथमतः दिसून येते. या प्रणालीमुळे शासनावर येणारा आर्थिक ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटना या आर्थिक बदलाला स्विकारतात की नाही हे सांगता येणार नाही.