कृषी सबसीडी एक डिजिटल उपाय / Agricultural subsidy is a digital solution

               

भारत मे आज भी कृषि के संसाधनों मे कागजी कारवाई दिखाई देती है जमिन पर जमिनी हकीकत कोसो दूर है सरकार एक युरीया की बँग 298 /- रू दुकान तक पहुँच जाती है मगर किसानों को 320/- से अधिक रुपये मे मजबुरन खरीदनी पडती है शायद कभी सरकार कृषि दुकानों पर POS की सक्ती करेगी कृषि ATM कार्ड स्वाईप करनेवाले किसानों के खाते से भाव के हिसाब से ही पैसा कटेगा  तब सभी किसान भाईयों के लिये बडी खुशी की बात होगी हर कृषी दुकानों मे सक्ती से पदवी धारक सहायक किसानों की मदत करेंगे तब देशहित मे कार्य होगा