भारतात आज अनेक राष्ट्रीयकृत व खाजगी स्वरूपाच्या बँका काम करीत आहेत. जवळपास बहुतेक शासकीय कार्यालयांचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेतच आहेत. नागरिकांचे बचत खाते हे अनेक राष्ट्रीयकृत व खाजगी तसेच सहकारी बँकात आहेत. वेळोवेळी शासनाकडून अनेक प्रकारचे अनुदान किव्हा अनेक कामाचा मोबदला अनेकांना चेकच्या स्वरुपात मिळत असतो. अनेकदा लाभार्त्यांचे बँक खाते व शासकीय अनुदान देणारी प्रणाली यांचे खाते भिन्न बँकेत असल्याचे दिसून येते. अनेकांना पैशांची निकड असताना सुद्धा स्वताचे खाते इतर बँकेत असल्याने चेक क्लियर होईपर्यत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो. मग कितीही महत्वाचे काम असले तरी त्याला पर्याय म्हणजे इतरांकडून उसनवारी करणे किव्हा अल्पमुदती व्याज रक्कम घेणे . अश्यावेळी स्वताचा हक्काचा पैसा वेळेवर कामी येत नाही अशी म्हण लागू पडते. पण मी इथे सुचवू इच्छितो को रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी भविष्यात लोकांच्या सुविधेसाठी जर शक्य असेल तर असे करायला काही अडचण नसावी . आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या शासकिय कार्यालयातून ( केवळ शासकिय निकषांप्रमाणे शासनाकडून ठरलेले कार्यालय ) एखादा चेक मिळाला असेल व चेक वटणारी बँक व उपभोक्त्यांची बँक ह्या जर वेगवेगळ्या असतील तर सदर चेकची देय रक्कम ती बँक खातेदाराने बँकेत चेक जमा करताच खातेदाराच्या खात्यावर त्वरीत जमा करेल व नंतर चेक क्लिअरंस ला जाईल. काही तासांनी , दिवसांनी चेक क्लिअर होईल तेव्हा सदर रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा होईल . खातेदाराला नाहक चेक क्लिअरंसची वाट पाहत बसावे लागणार नाही. जर चेक बाउंस झाला तर चेक देणारे संबंधित अधिकार्यांना दोषी ठरवून नियमानुसार कार्यवाही करण्यास कोणाचीही हरकत नाही. शासकीय कार्यालयातील सर्व बँकांचे चेक देशातील एकाच केंद्रीय प्रणालीत बारकोड सिस्टम द्वारे तयार करण्यात यावेत. जेणेकरून चेकवर बारकोड, किव्हा क़्यु आर कोड छापले जातील. अशा चेकवर बारकोड तत्काळ स्कॅनिग मशीन ने वेरीफाईड करता येतील व नकली चेक वर आळा बसेल कारण नकली चेक बारकोड , क़्यु आर कोड सहित बनविणे सहज शक्य होत नाही. www. vinoddahare.blogspot.com
No comments:
Post a Comment